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किसान कर्ज माफी योजना राजस्थान- Farm Loan Waiver Scheme Rajasthan- किसानों की लिस्ट, आवेदन फार्म, पंजीकरण 2018-19

 

योजना का नाम	किसान फसल कर्ज माफ़ी योजना राजस्थान
किसने की घोषणा	मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
योजना लांच की तारीख	19 दिसम्बर
लाभार्थी	राजस्थान का किसान
योजना की देखरेख	कृषि विभाग राजस्थान

• राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसम्बर को किसान कर्ज माफ़ी योजना की घोषणा की और इसकी फाइल में साइन किया.
• टोटल लोन – राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ़ करेगी. इसके उपर का जितना भी बकाया लोन होगा वो किसान को खुद देना होगा.
• योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को 18 हजार करोड़ बजट की आवश्यकता होगी. जिसे वह खुद वहन करेगी.
• योजना में राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंक से जिन किसानों ने फसल ऋण लिया है उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा.
• राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2018 तक जिसने भी इन बैंक से फसल का ऋण लिया है, उनका बकाया ऋण माफ़ कर दिया जायेगा.
• वसुन्धरा राजे सरकार ने किसानों के लिए मई 2018 में फसली ऋण माफी योजना लागू की थी, जिसका लाभ लाखों किसानों को मिला था.

1. किसान कर्ज माफ़ी योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के किसानों को मिलेगा. फसल कर्ज माफ़ी योजना में वही किसान होंगे, जिन्होंने फसल खरीद के लिए लोन लिया था. किसानी में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण जैसे पंप, ट्रेक्टर आदि के लिए लिया गया लोन माफ़ नहीं होगा.
2. ऋण माफ़ी योजना का लाभ के लिए किसान के पास ऋण से जुड़े सभी बैंक के कागजात होना अनिवार्य है, सभी कागज की जांच के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा.

• इससे पहले भाजपा सरकार ने सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सभी किसानों का कर्जा माफ किया था.
• इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 तक के ओवरड्यू ऋण पर बकाया ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी थी और इसके बाद शेष बचे ऋण में से 50 हजार तक का कर्जा माफ किया था.
• इस योजना में ऐसे किसानों का भी कर्जा माफ किया गया है जो लघु एवं सीमांत नहीं थे और जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से ज्यादा थी.  ऐसे किसान का लघु किसान की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपये तक ऋण माफ किया गया था.
• इस योजना में राजस्थान के 29 लाख 30 हजार किसानों का 8 हजार 415 करोड़ रूपये का कर्जा माफ किया गया था.
• इनके अलावा ऐसे अन्य किसान जो ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें राहत देने के लिए हम स्थायी संस्था के रूप में ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग’ का गठन करने की बात भी की गई थी.